Budget 2021, Automobile sector : जुन्या कारचं आयुष्य ठरलं, अर्थसंकल्पात 'व्हेईकल स्क्रॅप पॉलिसी'चा समावेश

 

ठळक मुद्दे

आपल्या जुन्या कारची वैधता किती दिवसांची राहिल किंवा आपली जुनी कार किती वर्षांपर्यंत वापरायची यासंदर्भातही निर्मला सितारमण यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना माहिती दिली

नवी दिल्ली - अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी 2021-22 या वर्षांचा देशाचा अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी कोरोना कालावधीत आणि लॉकडाऊन दरम्यान सरकारनं केलेल्या कामगिरीची माहिती दिली. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर यावर्षीचा अर्थसंकल्प हा वेगळा होता. यावेळी कोणत्याही कागदपत्रांशिवाय टॅबच्या सहाय्यानं हा अर्थसंकल्प मांडण्यातआला. सुरुवातीलाच लॉकडाऊन आणि कोरोना संदर्भात माहिती देताना केंद्र सरकारने दिलेल्या योजनांचाही त्यांनी उल्लेख केला. तसेच, देशातील कोरोना परिस्थिती आटोक्यात आली असून जगातील सर्वात कमी रुग्णसंख्या असलेल्या देशांमध्ये भारत आहे, असेही त्यांनी सांगितले. यंदाच्या अर्थसंकल्पातून व्हेईकल स्क्रॅपिंग पॉलिसीला मंजुरी देण्यात आल्याचंही अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं. आपल्या जुन्या कारची वैधता किती दिवसांची राहिल किंवा आपली जुनी कार किती वर्षांपर्यंत वापरायची यासंदर्भातही निर्मला सितारमण यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना माहिती दिली. जुन्या गाड्या स्क्रॅपमध्ये जातील, त्यामुळे प्रदूषण नियंत्रणात येईल. तेल आयात बिलातही कमी होणार असून ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर उभारण्यात येणार आहेत. आपल्या खासगी गाड्यांना 20 वर्षांच्या वापरानंतर या सेंटरमध्ये जावे लागणार आहे. खासगी वाहनांना 20 वर्षांनी तर व्यावसायिक वाहनांना 15 वर्षांनी ऑटोमेटेड सेंटरमध्ये दाखल करावे लागणार आहे. जुन्या गाड्यांना रसत्यावरुन हटविणे हाच या निर्णयाचा उद्देश असल्याचे सितारमण यांनी सांगितले.नितीन गडकरींनी काही दिवसांपूर्वीच दिली मंजुरी भारतातील सरकारी विभाग आणि PSUs द्वारे खरेदी करण्यात आलेल्या 15 वर्षांपेक्षा जास्त जुनी वाहनं आता थेट भंगारात जाणार आहेत. वाहनांना स्क्रॅप करण्याच्या धोरणाला लवकरच अधिसूचित केले जाणार असून, 1 एप्रिल 2022 पासून याची अंमलबजावणी होणार आहे. रस्ते वाहतूक, महामार्ग आणि एमएसएमई मंत्री नितीन गडकरी यांनी वाहन भंगार धोरणाला मान्यता दिलीय. 26 जुलै 2019 रोजी सरकारने मोटार वाहनच्या नियमात दुरुस्ती प्रस्तावित केली होती, जेणेकरून 15 वर्षांपेक्षा जुन्या वाहनांना भंगारात काढण्याच्या धोरणाला चालना मिळेल. तत्पूर्वी 15 जानेवारी रोजी रस्ते वाहतूक, महामार्ग आणि एमएसएमई मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले होते की, “आम्ही हा प्रस्ताव सादर केला आहे आणि लवकरात लवकर स्क्रॅपिंग धोरणाला मान्यता मिळेल, अशी मला आशा आहे.” आता त्या धोरणाला स्वतः नितीन गडकरींनीच मंजुरी दिलीय